काठमाडौं, २४ चैत । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको नेता चयन प्रक्रियालाई लिएर आन्तरिक कसरत तीव्र बनेको छ। पार्टीभित्र सहमतिमै नेता चयन गर्ने प्रयास जारी रहे पनि अन्ततः निर्वाचनमार्फत निर्णय हुने सम्भावना बलियो देखिएको छ।
समानुपातिकतर्फका सांसद अर्जुननरसिंह केसी र भीष्मराज आङ्देम्बे बीच दलको नेताका लागि मुख्य प्रतिस्पर्धा देखिएको छ। दुवै नेतामध्ये एकलाई सहमतिमा अघि सार्ने उद्देश्यले शीर्ष तहमा छलफल भइरहेको कांग्रेस स्रोतले जनाएको छ।
पार्टीका एक सहमहामन्त्रीका अनुसार सभापति, उपसभापति र महामन्त्रीसहित शीर्ष पाँच नेताबीच सोमबार पनि गम्भीर छलफल भएको थियो। यद्यपि, सहमतिमा पुग्ने प्रयास भइरहे पनि आन्तरिक गुटबन्दीका कारण प्रक्रिया सहज नहुने संकेत देखिएको छ।
यसैबीच, संसदीय दलको नेता चयनका लागि प्रकाश स्नेही रसाइली को संयोजकत्वमा निर्वाचन समिति गठन गरिएको सूचना बाहिरिए पनि पार्टीले औपचारिक पुष्टि गरेको छैन। रसाइली स्वयंले समेत समिति गठनबारे अनभिज्ञता जनाएका छन्।
कांग्रेसको विगतलाई हेर्दा २०६४ यता संसदीय दलको नेता सर्वसम्मत चयन भएको छैन। पछिल्लो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि पनि शेरबहादुर देउवा र गगन थापा बीच प्रतिस्पर्धाबाटै नेता चयन गरिएको थियो। यसपटक पनि त्यही परम्परा दोहोरिने आँकलन गरिएको छ।
बलिया दाबेदार
दलको नेताका लागि केसी संस्थापन पक्ष र आङ्देम्बे संस्थापन इतर समूहका प्रमुख उम्मेदवार मानिएका छन्। केसी अनुभवी सांसदका रूपमा चिनिन्छन् भने आङ्देम्बे संविधानसभा सदस्य रहिसकेका छन्।
यसका अतिरिक्त प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित सांसदहरू मोहन आचार्य, भरतबहादुर खड्का, जनकराज गिरी र नरेन्द्र केरुङ लाई पनि सम्भावित आकांक्षीका रूपमा हेरिएको छ। इलाम–१ बाट निर्वाचित निश्कल राई लाई समेत नेता बनाउनुपर्ने आवाज पार्टीभित्र उठ्न थालेको छ।
गुटीय गणित जटिल
२१ फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि कांग्रेसका कुल ३८ सांसद छन्, जसमा १८ प्रत्यक्ष र २० समानुपातिकतर्फबाट निर्वाचित भएका हुन्। प्रत्यक्षतर्फ संस्थापन पक्ष बलियो देखिए पनि समानुपातिकतर्फ संस्थापनइतर समूहको संख्या बढी छ।
टिकट वितरणको आधारमा हेर्दा संस्थापन पक्षीय १६ र संस्थापनइतर २२ सांसद रहेको अनुमान छ। तर पछिल्लो समय देखिएको ध्रुवीकरणका कारण वास्तविक शक्ति सन्तुलन स्पष्ट रूपमा निर्धारण गर्न कठिन भएको नेताहरू बताउँछन्।
इतर समूहले आयोजना गरेको कार्यक्रममा अपेक्षाकृत कम उपस्थिति देखिनु, सांसदहरू उपत्यका बाहिर रहनु, तथा आन्तरिक दबाबको आरोपजस्ता कारणहरूले पनि समीकरण अझै अनिश्चित बनेको छ।
