- काठमाडौं – व्यवसायी दीपक भट्ट पक्राउ परेपछि देशभरका ठूला व्यावसायिक घरानामाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण र कर छलीसम्बन्धी निगरानी थप कडा भएको छ। यसक्रममा शंकर समूहसँग जोडिएका आर्थिक कारोबार, लगानी संरचना र वित्तीय लेनदेनमाथि सम्बन्धित सरकारी निकायहरूले सूक्ष्म अनुसन्धान अघि बढाएको स्रोतहरूले पुष्टि गरेका छन्।
सूत्रका अनुसार, इन्फिनिटी होल्डिङ्स लगायत विभिन्न व्यावसायिक समूहबीच भएका अर्बौं रुपैयाँ बराबरका कारोबार, लगानी प्रवाह र बैंकिङ ट्रेलको विस्तृत छानबिन भइरहेको छ। दीपक भट्टसँग सम्बन्धित व्यावसायिक नेटवर्कको अनुसन्धानमा शंकर समूहका केही कारोबारहरू पनि निगरानीको दायरामा परेका हुन्।
वर्षौंदेखि प्रभाव र पहुँचको आडमा ठूला आर्थिक गतिविधिहरू कानूनी परीक्षणबाट बाहिर रहँदै आएको आशंका सरकारी संयन्त्रले व्यक्त गरेको छ। विशेषगरी दैनिक उपभोग्य वस्तु, खाद्यान्न, तेल, दाल र अन्य आपूर्ति प्रणालीसँग जोडिएका अर्बौं रुपैयाँका कारोबारमा वित्तीय अनियमितता, कर छली तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कोणबाट अनुसन्धान भइरहेको छ।
नयाँ सरकारले गठन भएसँगै आर्थिक अपराध, कालोबजारी, कर छली र शंकास्पद सम्पत्ति वृद्धिमाथि कडा निगरानी सुरु गरेको सरकारी स्रोतले दाबी गरेका छन्। सरकारको स्पष्ट सन्देश रहेको बताइन्छ-कुनै पनि प्रभावशाली व्यक्ति वा व्यावसायिक समूह अब कानुनभन्दा माथि हुने छैन।
अनुसन्धान निकायले बैंक खाता, कम्पनीबीचको सेयर संरचना, लगानी प्रवाह, लाभग्राही स्वामित्व, कर विवरण तथा आयात–वितरण प्रणालीसँग सम्बन्धित कागजातहरूको परीक्षण गरिरहेको छ। वित्तीय ट्रेलको आधारमा आवश्यक परे थप बयान, हिरासत र मुद्दा दर्ता गर्न सक्ने प्रक्रिया पनि अघि बढ्न सक्ने देखिएको छ।
कानुनी विशेषज्ञहरूको अनुसार, यदि प्रारम्भिक अनुसन्धानले शंकास्पद कारोबार पुष्टि गर्छ भने सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, कर कानुन र अन्य आर्थिक अपराधसम्बन्धी कानुनअनुसार कडा कारबाही हुनसक्छ। यसले वर्षौंदेखि प्रभाव र पहुँचको आडमा चल्दै आएका ठूला आर्थिक संरचनाहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने संकेत गर्नेछ।
विशेषगरी महावीर ओभरसिजसँग सम्बन्धित आयात मूल्याङ्कन, भन्सार विवरण, बिलिङ प्रणाली, वितरण चेन र लाभग्राही स्वामित्वसम्बन्धी कागजातहरूको पनि सूक्ष्म परीक्षण हुने चर्चा छ। दैनिक उपभोग्य वस्तुमा हुने अर्बौं रुपैयाँको कारोबारका कारण यस कम्पनीको वित्तीय प्रवाहमाथि निगरानी स्वाभाविक रूपमा बढेको व्यवसायिक विश्लेषकहरूले बताएका छन्।
सरकारी निकायले महावीर ओभरसिज वा केडिया समूहविरुद्ध अनुसन्धान भने तीव्र पारेको छ ।
एक अधिकारीका अनुसार, ‘यदि प्रारम्भिक अनुसन्धानले कुनै वित्तीय अनियमितता प्रमाणित गर्छ भने प्रभावशाली व्यवसायी र समूहको सम्पत्ति, लगानी प्रवाह र बैंकिङ प्रणालीमा कडा कारबाही हुनेछ।’
ती अधिकारीको भनाइ अनुसार, नयाँ सरकारको आर्थिक अपराधमाथि स्पष्ट दृष्टिकोणले अब व्यवसायी र समूहहरूले कानूनको ढाकछोप गर्न सक्ने अवस्था छैन। यसले नेपालमा ठूला व्यावसायिक घरानाहरूले वर्षौंदेखि संचालित गर्दै आएका वित्तीय नेटवर्कलाई कानुनी नियन्त्रणमा ल्याउने संकेत गर्दछ। स्रोतहरूले थप बताए अनुसार, प्रारम्भिक अनुसन्धानले शंकर समूहसँग सम्बन्धित कारोबारको संरचना, सेयर वितरण, लाभग्राही पहिचान र लगानी प्रवाहको विस्तृत विश्लेषण गरिरहेको छ। वित्तीय अनियमितता, कर छली र सम्पत्ति शुद्धीकरणका दृष्टिले गरिने अनुसन्धानले आगामी दिनमा ठूला व्यवसायिक समूहको आर्थिक गतिविधिमा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्छ।
यसअघि प्रकाशमा आएका आर्थिक मामिलाहरूमा देखिएको ढिलाइ र प्रभावशाली पहुँचको कारण ठूला व्यवसायिक नेटवर्क कानुनी परीक्षणबाट बाहिर रहँदै आएको बताइन्छ। नयाँ अनुसन्धान र सरकारी दृष्टिकोणले अब यस्तो चलाखी सम्भव नहुने विश्लेषकहरूले बताएका छन्।
हालको अवस्थामा, सरकारी निकायले बैंक, कम्पनी र वित्तीय कागजातको विस्तृत अध्ययन गरिरहेको छ। प्रारम्भिक निष्कर्ष सार्वजनिक भएपछि व्यवसायिक घरानामाथि कारबाहीको दायरा स्पष्ट हुनेछ।
